देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की पुष्टि कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वेतन और पेंशन में बदलाव कब से लागू होंगे? कितना बढ़ेगा वेतन? और इसका फायदा किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा?
8वें वेतन आयोग की शुरुआत कब से होगी?
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यह परंपरा के अनुसार होगा, क्योंकि पिछला यानी 7वां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसका मतलब है कि अब एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों को नई वेतन संरचना का लाभ मिलने जा रहा है।
कब होगा गठन और रिपोर्ट कब तक आएगी?
विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 20 महीने का समय लगता है। इसलिए इसका गठन 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में किया जा सकता है ताकि सरकार को समय पर रिपोर्ट प्राप्त हो और 2026 से इसे लागू किया जा सके।
फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव संभव
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके आधार पर वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 या उससे भी अधिक किए जाने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे सीधे 3.68 तक किया जाए।
इसका क्या असर होगा?
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 51,000 रुपए हो सकता है।
महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय
एक और बड़ी बात यह है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो उस समय तक का डीए यानी महंगाई भत्ता, मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। इस समय डीए 50% से अधिक हो चुका है, इसलिए यह तय माना जा रहा है कि डीए का विलय नए वेतन में किया जाएगा।
इससे न सिर्फ मूल वेतन बढ़ेगा, बल्कि सभी भत्ते भी बढ़ जाएंगे क्योंकि वे मूल वेतन के प्रतिशत पर आधारित होते हैं।
किन भत्तों में हो सकते हैं बदलाव?
8वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल भत्तों में भी बदलाव होगा।
- महानगरों में रहने वालों को HRA में राहत मिल सकती है।
- बढ़ती ईंधन कीमतों को देखते हुए ट्रांसपोर्ट भत्ता भी बढ़ सकता है।
- कुछ नए भत्ते भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे डिजिटल कामकाज के लिए IT Allowance
कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा?
- 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी
- 65 लाख से अधिक पेंशनर्स
इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें भी केंद्र की सिफारिशों को अपना सकती हैं, जिससे राज्य कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है।
पेंशनर्स के लिए क्या बदलाव होंगे
जो पेंशनभोगी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। नई पेंशन की गणना नए फिटमेंट फैक्टर और मूल वेतन के आधार पर होगी। साथ ही उन्हें डीआर (Dearness Relief) भी नए आधार पर मिलेगा।
सरकारी बजट पर असर
इस आयोग के लागू होने से सरकार के बजट पर सालाना लगभग ₹1 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन इसके जरिए देश की अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ेगा, जिससे व्यापार और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
8वां वेतन आयोग देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए न सिर्फ राहत लाएगा, बल्कि यह उनकी जीवनशैली और आर्थिक स्थिरता को भी नई दिशा देगा। आने वाले महीनों में सरकार आयोग के सदस्यों और सिफारिशों की विस्तृत जानकारी दे सकती है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखें और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें।
