: असम सरकार का बड़ा फैसला – शिक्षकों की सैलरी बढ़ी, जुलाई से मिलेगी बढ़ी हुई रकम
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से राज्य के सरकारी शिक्षक, कर्मचारी और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। खासकर शिक्षकों के लिए यह बैठक खुशखबरी लेकर आई है क्योंकि सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है।
नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन वृद्धि की सौगात
राज्य सरकार ने 26,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है। ये शिक्षक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त किए गए थे। अब इन्हें जुलाई 2025 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, जो सीधे उनके खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे नए शिक्षकों को आर्थिक मजबूती और प्रेरणा दोनों मिलेंगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नई नियुक्ति नीति
कैबिनेट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब मध्याह्न भोजन योजना के पर्यवेक्षक पदों का 50% हिस्सा उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, जिनके पास 10 वर्षों का अनुभव है। पहले यह प्रतिशत सिर्फ 25% था। इससे इन अनुभवी कार्यकर्ताओं को बेहतर करियर अवसर मिलेंगे।
कुक-कम-हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। अक्टूबर 2025 से इनका अतिरिक्त मानदेय ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह राशि साल में 10 महीनों तक दी जाएगी। अब इन्हें कुल ₹2,000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण सब्सिडी योजना का विस्तार
सरकार ने पांच सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए अपोन घर और अपोन बहन ऋण सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इनमें शामिल संस्थाएं हैं:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम
- समग्र शिक्षा अभियान
- असम विद्युत उत्पादन निगम
- असम विद्युत वितरण कंपनी
- असम विद्युत ग्रिड निगम
यह सुविधा अब 60 वर्ष की आयु तक कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी।
औद्योगिक और हरित विकास की दिशा में कदम
असम सरकार ने पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना के लिए हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी को भूमि आवंटन की अनुमति दी है। यह परियोजना लगभग ₹5,400 करोड़ की है और इसका उद्देश्य राज्य की 2030 तक 2 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है।
साथ ही, सरकार ने ₹3,000 करोड़ के असम औद्योगिक और हरित विकास कोष (AIGDF) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार के निर्णय
- ट्रांसजेंडर समुदाय को अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है।
- राभा समुदाय के लिए राभा विकास परिषद के गठन को भी मंजूरी मिली है।
- पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोलपाड़ा जिले के उरपद बील और हसीला बील को प्रस्तावित आरक्षित वन घोषित किया गया है।
निष्कर्ष
असम सरकार की यह कैबिनेट बैठक शिक्षकों, कर्मचारियों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई सकारात्मक निर्णय लेकर आई है। वेतन वृद्धि, मानदेय में इजाफा, और नई रोजगार संभावनाओं से न केवल आर्थिक सुधार होगा, बल्कि समाज में स्थायित्व और संतुलन भी आएगा। आने वाले महीनों में इन निर्णयों के असर को ज़मीनी स्तर पर देखा जा सकेगा।